लसीच्या दुष्परिणामांमुळे कोणाचा मृत्यू झाल्यास किंवा कोणतेही दुष्परीणाम झाल्यास लस पूर्णतः सुरक्षीत आहे अशी खोटी जाहीरात करुन लस घेण्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा लस घेण्यास सक्ती करणाऱ्या सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध फसवणूक, हत्या, हत्येचा प्रयत्न (मर्डर) व इतर गुन्हे दाखल होवू शकतात

आरोपी अधिकारी हे पिडित व्यक्तीला नुकसान भरपाई देण्यास व्यक्तीशः बाध्य राहतील.
लसींचे दुष्परीणाम नाही झाले तरी सर्वांना मिळणार नुकसान भरपाई.
इंडियन बार असोसिएशनचे सर्व नागरिकांना पत्र.

0
1060

मुंबई वृत्त:

इंडियन बार असोसिएशनच्या लीगल सेल प्रमुख अॅड. दीपाली ओझा यांनी जनतेच्या नावाने इंडियन बार असोसिएशनच्या लेटर हेडवर एक पत्र जारी केले आहे. त्या पत्रात त्यांनी नागरिकांनी कोरोना लसीबाबत महत्वपूर्ण माहिती जाणून घेणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी दिलेल्या माहीतीप्रमाणे औरंगाबादच्या डॉ. स्नेहल लुणावत यांचा मृत्यू *‘कोव्हीशील्ड’* लस घेतल्यामुळे झाला असल्याचे सरकारच्या AEFI समीतीने मान्य केले.

लसींच्या दुष्परिणामांमुळे लोकांचे मृत्यू होत असल्यामुळे 18 युरोपियन देशांनी कोव्हीशिल्ड *(Astrazenica)* या लसीला बंदी घातली होती.

लसीच्या दुष्परीणामामुळे लस घेणाऱ्यांचा जीव जावू शकतो. त्यांना बहिरेपणा, अर्धांगवायू, आंधळेपणा, रक्त गोठणे *(Blood Clotting)* असे गंभीर व जीवघेणे दुष्परीणाम होवू शकतात.

देशात आतापर्यंत ४५०० पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू लसीच्या दुष्परिणामांमुळे झाला आहे. कोरोना लसीच्या दुष्परिणामामुळे मरण पावलेल्या लोकांची माहिती देणाऱ्या वर्तमानपत्रात प्रकाशीत बातम्या खालील लिंक वर उपलब्ध आहेत.

कोरोना लसीच्या विविध दुष्परिणामांची माहिती सर्व नागरिकांना व लस घेणाऱ्या प्रत्येकाला देण्याची जबाबदारी ही लसीबाबतचे कोणतेही अभियान चालविणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांची आहे.

लस घेतल्यानंतर कोरोना रोगापासून कोणतेही खात्रीलायक संरक्षण नाही. दोन्ही डोस घेतलेल्यांना कोरोना होवू शकतो व तो व्यक्ती कोरोनाने मरु शकतो. तसेच लसीचे दोन डोज घेतलेला व्यक्ती कोरोनाचा प्रसार दुसऱ्यांना करु शकतो. त्याच्यापासून दुसरी लोक सुरक्षीत नाहीत. त्याबाबत भारत सरकारचे रेकॉर्ड व त्याआधारे दिलेले उच्च न्यायालयाचे आदेश आदी पुरावे उपलब्ध आहेत.

मुंबईतील के. ई. एम. मेडीकल कॉलेज च्या विद्यार्थ्यांमध्ये 29 कोरोना रुग्णांपैकी 27 रुग्णांनी लसींचे दोन डोज घेतले होते. म्हणजेच लस घेतलेल्या *93%* लोकांना कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका आहे.

नागपूर येथे कोरोनाची बाधा झालेल्या १३ रुग्णांपैकी लसींचे दोन्ही डोज घेणारे १२ लोक होते. म्हणजेच लस घेणाऱ्यांना संसर्गाची भीती ही सर्वात जास्त *(92%)* आहे.

बेंगलोर येथे इस्पीतळात येणाऱ्या नवीन कोरोना रुग्णांमध्ये लस घेतलेल्या लोकांचे प्रमाण अधिक आहे.

नॅशनल टेक्निकल अँडव्हायझरी ग्रुप ऑफ इम्युनायझेशन *(NTIAGI)* चे पूर्व सदस्य श्री. जॅकोब पुलियल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात *W.P. No. 607 of 2021* मध्ये दि. रोजी दाखल शपथपत्रा सोबत स्पष्ट पुरावे दिले आहेत की लस घेणाऱ्या लोकांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याचे व मृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे.केन्द्र शासनाचा आरोग्य मंत्रालयाने दि. *२०.०९.२०२१* रोजी दिलेल्या उत्तरामध्ये स्पष्ट केले आहे की लस घेतल्यामुळे काय फायदा होतो याचा कोणताही निष्कर्ष अजून काढण्यात आलेला नाही.

याशिवाय ठाणे महापालिका कार्यालयाने दि. *25.10.2021* रोजी प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ते *‘कमलाकर शिनॉय’* यांना लेखी माहिती दिली आहे की मरणाऱ्या रुग्णांचे कोरोना लसीकरणांबाबत कोणतीही माहिती नोंद करण्यात आलेलीच नाही.

लसीचे दुष्परिणाम लोकांना न सांगता कोरोना लस पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा खोटा दावा करून लोकांना कोरोना लस घेण्यास प्रवृत्त करणे हा फौजदारी गुन्हा आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार लसीकरण पूर्णपणे ऐच्छिक आहे आणि लस न घेतल्याने रेल्वे प्रवास, रेशनवरील धान्य, कर्मचाऱ्यांचे पगार, घटनादत्त हक्क किंवा इतर कोणतेही सरकारी अधिकार कमी करता येणार नाही.

लसीचे दोष लपवून खोटी माहिती प्रकाशीत करणाऱ्या आरोपीविरुद्ध *‘अव्हेकन इंडिया मूव्हमेंट’* तर्फे सी.बी.आय. कडे तक्रार करण्यात आली आहे.

लसीकरणावर कोणतेही बंधन नसल्याने लसीच्या प्रतिकुल परिणामासाठी कोणतीही भरपाई देण्याची तरतूद नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे लसीकरण बंधनकारक करणारे मंत्री, अधिकारी व डॉक्टर्स नुकसानभरपाई देण्यास जबाबदार आहेत. लस पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा खोटा प्रचार करून लोकांना लस घेण्यास भाग पाडणे हा फौजदारी गुन्हा आहे. जर लस घेणारी व्यक्ती त्याच्या दुष्परिणामामुळे मरण पावली, तर सर्व अधिकारी, डॉक्टर, मंत्री आदींना फाशी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. केन्द्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की लस घेण्यास कोणतेही बंधन घातले नसल्यामुळे लसीच्या दुष्परीणामांसाठी कोणतीही नुकसान भरपाईची तरतूद ठेवलेली नाही.

यावरून असे स्पष्ट होते की जे अधिकारी लस घेण्यास दबाव आणतील ते सर्व अधिकारी पिडीत व्यक्तीस नुकसान भरपाई देण्यास स्वतः जबाबदार राहतील.

नुकतेच एका २३ वर्षीय युवकाने लस घेतल्याच्या तीन तासाच्या आत त्याचा मृत्यू लसीचा दुष्परीणामांमुळे झाल्यामुळे मृत युवकाच्या आईने लस सुरक्षित असल्याचा खोटा प्रचार करणारे डॊक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉ व्ही. जी सोमाणी त्यांच्यासह लस घेण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी रेलवे पास साठी लस घेणे बंधनकारक असल्याचा बेकायदेशीर नियम बनविणारे महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महापालिका आयुक्त इकबा चहल, सुरेश काकाणी, लस निर्माता कंपनीचे आदर पूनावाला आदींविरोधात कट रचून फसवणूक , हत्या शासकीय मालमत्तेचा दुरुपयोग लस कंपन्यांच्या फायदासाठी करणे आदी गुन्हयासाठी भादवि *52, 115, 302, 420, 409, 120(B), 109, 34* व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा चे कलम *51(b), 55* आदी कलमांतर्गत कारवाई साठी केस दाखल केली आहे.

इंडियन मेडिकल असोसिएशन चे पूर्व अध्यक्ष *के.के. अग्रवाल* व दिल्लीतील 60 डॉक्टर्स ज्यांनी कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेतले होते त्यांचा मृत्यू कोरोनानेच झाला होता.

जनतेच्या पैशावर सर्व सुविधा घेवून नागरिकांचे व देशाचे हित न जोपासता पदाचा दुरुपयोग करून लस कंपन्यांच्या गैरफायद्यासाठी पदाचा दुरुपयोग करणाऱ्या अश्या अधिकारी व मंत्र्यांना भा.द.वि. ४०९ मध्ये जन्मठेपेची म्हणजेच आजन्म कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. सदरचा कोरोना लस कंपन्यांना फायदा पोहचविण्यासाठी आदेश व निर्बंध काढण्याचा भ्रष्टाचार हा दरवर्षी लाख कोटींच्या पेक्षा जास्त आहे. अश्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे. *[Noida Vs. Noida (2011) 6 SCC 527, Vijay Shekhar Vs. Union of India (2004) 4 SCC 666].

त्याच कायद्याच्या आधारे महाराष्ट्राचे भ्रष्टाचारी गृहमंत्री अनिल देशमुखांविरुद्ध गुन्हे दाखल होऊन मंत्रालयातील दोन वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना सी.बी.आय, इ.डी यांनी अटक केली आहे. अनिल देशमुख यांना अटक झाली असून परमबीर सिंग हे सध्या फरार आहेत. *[Param Bir Singh Vs. State of Maharashtra 2021 SCC OnLine Bom 516]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here